22 January 2018(Monday)
1.अयोग्य घोषित विधायक : राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लगाई मुहर
• दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को रविवार को उस समय जबरदस्त झटका लगा, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने लाभ के पद मामले में उसके 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी।
• 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त होने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अब आप के विधायकों की संख्या 66 से घटकर 46 रह गई है, हालांकि इस निर्णय से पार्टी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस निर्णय से दिल्ली में इन सीटों पर उप चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
• विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ को¨वद ने लाभ के पद मामले में फंसे इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की चुनाव आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए और मामले पर विचार करते हुए मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अभिनिर्धारित करता हूं कि दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्य उक्त विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य हो गये हैं।
• केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से इन विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत की सुनवाई कर रहा था। आयोग ने इस साल 19 जनवरी को इन सभी विधायकों की विधानसभा की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने का निर्णय लिया था और इस आशय की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।
• उल्लेखनीय है कि राजौरी गार्डन से तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी लाभ के पद पर नियुक्ति की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने 17 जनवरी 2017 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर पिछले साल अप्रैल में उप-चुनाव भी हो चुका है। इसलिए उन्हें अब अयोज्ञ घोषित करने का मामला नहीं बनता है।
• दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को रविवार को उस समय जबरदस्त झटका लगा, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने लाभ के पद मामले में उसके 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी।
• 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त होने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अब आप के विधायकों की संख्या 66 से घटकर 46 रह गई है, हालांकि इस निर्णय से पार्टी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस निर्णय से दिल्ली में इन सीटों पर उप चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
• विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ को¨वद ने लाभ के पद मामले में फंसे इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की चुनाव आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए और मामले पर विचार करते हुए मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अभिनिर्धारित करता हूं कि दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्य उक्त विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य हो गये हैं।
• केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से इन विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत की सुनवाई कर रहा था। आयोग ने इस साल 19 जनवरी को इन सभी विधायकों की विधानसभा की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने का निर्णय लिया था और इस आशय की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।
• उल्लेखनीय है कि राजौरी गार्डन से तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी लाभ के पद पर नियुक्ति की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने 17 जनवरी 2017 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर पिछले साल अप्रैल में उप-चुनाव भी हो चुका है। इसलिए उन्हें अब अयोज्ञ घोषित करने का मामला नहीं बनता है।
2. भारत फिर बनेगा सबसे तेज वृद्धि वाली बड़ी इकोनामी
• भारत 2018 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर चीन को फिर से पीछे छोड़ देगा। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
• वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, जब शेष विश्व कम वृद्धि दर तथा अपर्याप्त ढांचागत बदलाव से गुजर रहा था, भारत दीर्घकालीन वृद्धि के साथ सुधार वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा गया।रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत 2018 में चीन को पीछे छोड़ सबसे तेजी से वृद्धि करती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
• भारत का शेयर बाजार भी पांचवां सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।’रिपोर्ट के अनुसार, जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं दो से तीन प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही थी, भारत 7.5 प्रतिशत की दर को पार करने की रहा पर था।
• अब भारत को अन्य उभरते बाजारों की परिस्थिति के कारण भी फायदा मिल रहा है।चीन की वृद्धि दर में कमी का रुझान है। रिपोर्ट में सावधान किया गया कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ी तो बाजार प्रभावित होगा।
• भारत 2018 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर चीन को फिर से पीछे छोड़ देगा। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
• वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, जब शेष विश्व कम वृद्धि दर तथा अपर्याप्त ढांचागत बदलाव से गुजर रहा था, भारत दीर्घकालीन वृद्धि के साथ सुधार वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा गया।रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत 2018 में चीन को पीछे छोड़ सबसे तेजी से वृद्धि करती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
• भारत का शेयर बाजार भी पांचवां सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।’रिपोर्ट के अनुसार, जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं दो से तीन प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही थी, भारत 7.5 प्रतिशत की दर को पार करने की रहा पर था।
• अब भारत को अन्य उभरते बाजारों की परिस्थिति के कारण भी फायदा मिल रहा है।चीन की वृद्धि दर में कमी का रुझान है। रिपोर्ट में सावधान किया गया कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ी तो बाजार प्रभावित होगा।
3. कुपोषण से जीडीपी को हो रहा चार फीसद नुकसान
• उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि कुपोषण के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को चार प्रतिशत का नुकसान हो रहा है और वित्त मंत्री अरुण जेटली को आगामी बजट में महिलाओं और बच्चों के स्वास्य के लिए ज्यादा आवंटन करना चाहिए।
• बाजार शोध एवं सलाह कंपनी ईवाई के साथ मिलकर तैयार एक शोधपत्र में संगठन ने यह बात कही है। इसमें कहा गया है कि दुनिया के 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं। साथ ही परिवार में महिलाओं और लड़कियों को सबसे अंत में खाना दिया जाता है जिससे उनके पोषण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सव्रेक्षण-4 के हवाले से शोधपत्र में कहा गया है कि छह से 59 महीने की उम्र के देश के 60 प्रतिशत बच्चे आयरन की कमी के शिकार हैं। मौजूदा सरकार ने महिलाओं एवं लड़कियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इनके दायरे में आने वाली महिलाओं और लड़कियों की स्थिति भी पोषक आहार के मामले में कोई बहुत बेहतर नहीं है।
• पंद्रह से 49 साल की उम्र की 58 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं तथा 55 प्रतिशत दूसरी महिलाओं में आयरन की कमी है। शोधपत्र के अनुसार, देश की बड़ी आबादी कुपोषित तथा असंतुलित आहार का सेवन करती है।
• शोधपत्र में कहा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के खाद्यान्नों के सेवन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, चावल या गेहूं की तुलना में बाजरे में ज्यादा प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन होते हैं।
• इनमें विटामिन बी, कैलशियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। इन फसलों की लागत भी कम होती है। इसके बावजूद इसे गरीबों का आहार माना जाता है तथा चावल और गेहूँ को इसके मुकाबले तरजीह दी जाती है।
• उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि कुपोषण के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को चार प्रतिशत का नुकसान हो रहा है और वित्त मंत्री अरुण जेटली को आगामी बजट में महिलाओं और बच्चों के स्वास्य के लिए ज्यादा आवंटन करना चाहिए।
• बाजार शोध एवं सलाह कंपनी ईवाई के साथ मिलकर तैयार एक शोधपत्र में संगठन ने यह बात कही है। इसमें कहा गया है कि दुनिया के 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं। साथ ही परिवार में महिलाओं और लड़कियों को सबसे अंत में खाना दिया जाता है जिससे उनके पोषण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सव्रेक्षण-4 के हवाले से शोधपत्र में कहा गया है कि छह से 59 महीने की उम्र के देश के 60 प्रतिशत बच्चे आयरन की कमी के शिकार हैं। मौजूदा सरकार ने महिलाओं एवं लड़कियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इनके दायरे में आने वाली महिलाओं और लड़कियों की स्थिति भी पोषक आहार के मामले में कोई बहुत बेहतर नहीं है।
• पंद्रह से 49 साल की उम्र की 58 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं तथा 55 प्रतिशत दूसरी महिलाओं में आयरन की कमी है। शोधपत्र के अनुसार, देश की बड़ी आबादी कुपोषित तथा असंतुलित आहार का सेवन करती है।
• शोधपत्र में कहा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के खाद्यान्नों के सेवन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, चावल या गेहूं की तुलना में बाजरे में ज्यादा प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन होते हैं।
• इनमें विटामिन बी, कैलशियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। इन फसलों की लागत भी कम होती है। इसके बावजूद इसे गरीबों का आहार माना जाता है तथा चावल और गेहूँ को इसके मुकाबले तरजीह दी जाती है।
4. सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आवंटित करने की रोस्टर प्रणाली आएगी
• सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र पर मुकदमा आवंटित करने में मनमानी का आरोप लगाए जाने के बाद से अब रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने की संभावना है। भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने के लिए नई व्यवस्था को सार्वजनिक करने पर भी विचार किया जा रहा है।
• सूत्रों का कहना है कि जस्टिस मिश्र संवेदनशील जनहित याचिकाओं को आवंटित करने के लिए विभिन्न पक्षों की ओर से मिले सुझावों का अध्ययन कर चुके हैं।
• उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जल्द ही मुख्य न्यायाधीश के फैसले को अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगी कि किस तरह का मामला आने पर उसे किस पीठ को सौंपा जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट रोस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। जस्टिस मिश्र इस मामले में अपने साथी जजों के साथ विचार-विमर्श कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सुझावों का भी उन्होंने अध्ययन किया है।
• सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि बार की ओर से मुकदमों के आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यही व्यवस्था लागू है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे और चार जजों के प्रेस कान्फ्रेंस के बाद उत्पन्न गलतफहमी दूर की जा सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
• उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों और जनहित याचिकाओं के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। यह न्यायपालिका में अभूतपूर्व विवाद के रूप में देखा गया।
• कानूनी जगत के तमाम लोगों का मानना था कि वरिष्ठ जजों को इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रेेस कांफ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी।
• जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतें बनाने पर सालाना आठ करोड़ खर्च आएगा : जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने पर सालाना आठ करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कानून मंत्रलय ने कैबिनेट सचिवालय को यह जानकारी दी है।
• देशभर में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 1,500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनकी जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 12 विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया है। इसके लिए किस राज्य को कितनी राशि दी जाएगी, इस पर विचार किया जा रहा है।
• सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र पर मुकदमा आवंटित करने में मनमानी का आरोप लगाए जाने के बाद से अब रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने की संभावना है। भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने के लिए नई व्यवस्था को सार्वजनिक करने पर भी विचार किया जा रहा है।
• सूत्रों का कहना है कि जस्टिस मिश्र संवेदनशील जनहित याचिकाओं को आवंटित करने के लिए विभिन्न पक्षों की ओर से मिले सुझावों का अध्ययन कर चुके हैं।
• उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जल्द ही मुख्य न्यायाधीश के फैसले को अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगी कि किस तरह का मामला आने पर उसे किस पीठ को सौंपा जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट रोस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। जस्टिस मिश्र इस मामले में अपने साथी जजों के साथ विचार-विमर्श कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सुझावों का भी उन्होंने अध्ययन किया है।
• सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि बार की ओर से मुकदमों के आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यही व्यवस्था लागू है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे और चार जजों के प्रेस कान्फ्रेंस के बाद उत्पन्न गलतफहमी दूर की जा सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
• उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों और जनहित याचिकाओं के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। यह न्यायपालिका में अभूतपूर्व विवाद के रूप में देखा गया।
• कानूनी जगत के तमाम लोगों का मानना था कि वरिष्ठ जजों को इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रेेस कांफ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी।
• जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतें बनाने पर सालाना आठ करोड़ खर्च आएगा : जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने पर सालाना आठ करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कानून मंत्रलय ने कैबिनेट सचिवालय को यह जानकारी दी है।
• देशभर में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 1,500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनकी जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 12 विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया है। इसके लिए किस राज्य को कितनी राशि दी जाएगी, इस पर विचार किया जा रहा है।
5. इसरो 300 करोड़ की लागत से भेजेगा चंद्रयान-2
• इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो) विश्व के कई देशों के 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाने के बाद आगे कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में इसरो अब चंद्रयान-2 की तैयारी में जुटा है। अगले दो से तीन माह में चंद्रयान-2 चंद्रमा पर भेजा जाएगा।
• इस अभियान पर 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे भारत में चंद्रमा और स्पेस में किए जाने वाले अंतरिक्ष शोध में इजाफा होगा। यह जानकारी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत चनियाना ने दी है। भरत चनियाना कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय टेकस्पर्धा में इसरो की ओर से लगाई प्रदर्शनी में आए थे।
• उन्होंने बताया कि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से 800 वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन पर कार्य कर रही है। यह चांद की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम साबित होगा।
• इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो) विश्व के कई देशों के 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाने के बाद आगे कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में इसरो अब चंद्रयान-2 की तैयारी में जुटा है। अगले दो से तीन माह में चंद्रयान-2 चंद्रमा पर भेजा जाएगा।
• इस अभियान पर 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे भारत में चंद्रमा और स्पेस में किए जाने वाले अंतरिक्ष शोध में इजाफा होगा। यह जानकारी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत चनियाना ने दी है। भरत चनियाना कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय टेकस्पर्धा में इसरो की ओर से लगाई प्रदर्शनी में आए थे।
• उन्होंने बताया कि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से 800 वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन पर कार्य कर रही है। यह चांद की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम साबित होगा।
6. अमेरिका में गतिरोध दूर करने के प्रयास हुए तेज
• अमेरिका में शटडाउन के बाद फंडिंग बिल को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। शुक्रवार मध्यरात्रि से शुरू हुए शटडाउन (बंदी) का असर अब तक सीमित रहा है लेकिन अगर गतिरोध जारी रहा तो सोमवार से इसका असर तेज होगा।
• शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैक्कोनेल ने शनिवार को कहा कि फंडिंग के लिए सोमवार को कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाएगी। देर रात एक बजे (स्थानीय समय के अनुसार) सीनेट में मतदान कराने की तैयारी है।
• उन्होंने कहा कि रविवार को हम बैठेंगे और बिल के लिए डेमोक्रेट चाहे जितना भी समय लें। उन्होंने कहा, ‘जल्दबाजी की इच्छा नहीं हुई तो हम एक बजे रात (सोमवार) को मतदान कराएंगे।’ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दिन भर शटडाउन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे। दोनों के बीच विवाद अवैध इमीग्रेशन को लेकर है।
• डेमोक्रेट सात लाख ड्रीमर्स को संरक्षण दिलाने के लिए खर्च संबंधी बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि ट्रंप और रिपब्लिकन उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि हम इमीग्रेशन पर तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट फंडिंग बिल के पक्ष में वोट नहीं देते।
• डेमोक्रेट सांसद गेरी कोनोली ने कहा कि गंभीर द्विपक्षीय बातचीत होने का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कांग्रेस सोमवार से पहले कैसे समाधान तक पहुंचेगी।
• सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शुमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विश्वास नहीं करने लायक वार्ताकार बताया। उन्होंने कहा कि कई बार दोनों पक्ष समझौते के करीब आ गए लेकिन ट्रंप पलट गए।
• ट्रंप कर सकते हैं संबोधन : ह्वाइट हाउस में विधायी मामलों के निदेशक मार्ग शॉर्ट ने कहा कि ट्रंप इस मामले में कांग्रेस के रिपब्लिकन नेताओं के साथ दिन भर संपर्क में रहे। वह शटडाउन गतिरोध को खत्म करने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। इस सिलसिले में वह आने वाले समय में राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं।
• सीमित असर : इस बीच वाशिंगटन में पार्क, स्मारक और स्मिथसोनियन म्यूजियम खुले रहे। लेकिन फिलाडेल्फिया में लिबर्टी बेल और न्यूयार्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी एवं इलिस आइलैंड बंद रहे।
• उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सीनेट से यह बिल खारिज होने के बाद शटडाउन शुरू हो गया, जबकि हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से बिल पारित हो चुका था। शटडाउन होने से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के अवकाश पर रहना होगा।
• अमेरिका में शटडाउन के बाद फंडिंग बिल को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। शुक्रवार मध्यरात्रि से शुरू हुए शटडाउन (बंदी) का असर अब तक सीमित रहा है लेकिन अगर गतिरोध जारी रहा तो सोमवार से इसका असर तेज होगा।
• शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैक्कोनेल ने शनिवार को कहा कि फंडिंग के लिए सोमवार को कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाएगी। देर रात एक बजे (स्थानीय समय के अनुसार) सीनेट में मतदान कराने की तैयारी है।
• उन्होंने कहा कि रविवार को हम बैठेंगे और बिल के लिए डेमोक्रेट चाहे जितना भी समय लें। उन्होंने कहा, ‘जल्दबाजी की इच्छा नहीं हुई तो हम एक बजे रात (सोमवार) को मतदान कराएंगे।’ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दिन भर शटडाउन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे। दोनों के बीच विवाद अवैध इमीग्रेशन को लेकर है।
• डेमोक्रेट सात लाख ड्रीमर्स को संरक्षण दिलाने के लिए खर्च संबंधी बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि ट्रंप और रिपब्लिकन उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि हम इमीग्रेशन पर तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट फंडिंग बिल के पक्ष में वोट नहीं देते।
• डेमोक्रेट सांसद गेरी कोनोली ने कहा कि गंभीर द्विपक्षीय बातचीत होने का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कांग्रेस सोमवार से पहले कैसे समाधान तक पहुंचेगी।
• सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शुमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विश्वास नहीं करने लायक वार्ताकार बताया। उन्होंने कहा कि कई बार दोनों पक्ष समझौते के करीब आ गए लेकिन ट्रंप पलट गए।
• ट्रंप कर सकते हैं संबोधन : ह्वाइट हाउस में विधायी मामलों के निदेशक मार्ग शॉर्ट ने कहा कि ट्रंप इस मामले में कांग्रेस के रिपब्लिकन नेताओं के साथ दिन भर संपर्क में रहे। वह शटडाउन गतिरोध को खत्म करने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। इस सिलसिले में वह आने वाले समय में राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं।
• सीमित असर : इस बीच वाशिंगटन में पार्क, स्मारक और स्मिथसोनियन म्यूजियम खुले रहे। लेकिन फिलाडेल्फिया में लिबर्टी बेल और न्यूयार्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी एवं इलिस आइलैंड बंद रहे।
• उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सीनेट से यह बिल खारिज होने के बाद शटडाउन शुरू हो गया, जबकि हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से बिल पारित हो चुका था। शटडाउन होने से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के अवकाश पर रहना होगा।
7. हमारी तुलना में बेहतर समझौते करती है नई एआइ प्रणाली
• वैज्ञानिकों ने एक नई एआइ (कृत्रिम बुद्धि) प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह प्रणाली इंसानों से बेहतर सौदे कर सकती है और रिश्तों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में भी सक्षम है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए एस हैश एल्गोरिद्म के साथ मशीनों को तैयार किया और उसकी कार्यक्षमता देखने के लिए दो खिलाड़ी वाले खेल पर आजमाया।
• इसके लिए अमेरिका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (बीवाइयू) और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसका मशीन-मशीन, मानव-मशीन और मानव-मानव पारस्परिक क्रिया के आधार पर इसका आकलन किया। ज्यादातर मामलों में एस हैश वाली मशीन वैसे समझौते जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो, करने में इंसानों से ज्यादा बेहतर साबित हुई।
• बीवाइयू के जैकब क्रेंडल ने बताया कि अंतिम लक्ष्य यह समझना था कि हम लोगों के बीच सहयोग के गणित को समझते हैं और इसी आधार पर सामाजिक कौशल वाले एआइ को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि एआइ हमें जवाब देने में सक्षम होना चाहिए और यह बता सके कि वह क्या कर रहा है।
• क्रेंडल के मुताबिक यदि दो इंसान एक दूसरे के साथ ईमानदार और वफादार थे तो वे दो मशीनों की तरह ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ बिंदुओं पर कभी न कभी 50 फीसद लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका नैतिक आधार होता है।
• यह विशेष एल्गोरिद्म इसे समझने की कोशिश कर रहा है जिससे किसी प्रकार की गलती न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि यह झूठ न बोले लेकिन सहयोग बनाए रखने की भावना भी रखनी चाहिए।
• शोधकर्ताओं ने सकारात्मक परिणामों को देखते हुए मशीनों की सहयोग करने की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया और उसमें कुछ घटिया शब्दों को भी प्रोग्राम किया।
• जांच के दौरान पता चला कि अगर इंसान ने मशीन से सहयोग किया है तो मशीन उससे मीठी बातें करती है और कहती है कि हम अमीर हो रहे है या फिर आपका आखिरी प्रस्ताव मुङो मंजूर है, जैसा संदेश देती है।
• वहीं, अगर इंसान मशीन को धोखा देता है तो यह सुनने को मिलता है कि मैं आपको शाप देता हूं या आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा।
• खेल और इसमें शामिल जोड़ों को ध्यान में रखे बगैर घटिया शब्दों का इस्तेमाल दोगुना होने से दोनों के बीच सहयोग की भावना और बढ़ी। इस निष्कर्ष का प्रकाशन जर्नल नेचर कम्यूनिकेशंस में किया गया है।
• वैज्ञानिकों ने एक नई एआइ (कृत्रिम बुद्धि) प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह प्रणाली इंसानों से बेहतर सौदे कर सकती है और रिश्तों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में भी सक्षम है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए एस हैश एल्गोरिद्म के साथ मशीनों को तैयार किया और उसकी कार्यक्षमता देखने के लिए दो खिलाड़ी वाले खेल पर आजमाया।
• इसके लिए अमेरिका की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (बीवाइयू) और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसका मशीन-मशीन, मानव-मशीन और मानव-मानव पारस्परिक क्रिया के आधार पर इसका आकलन किया। ज्यादातर मामलों में एस हैश वाली मशीन वैसे समझौते जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो, करने में इंसानों से ज्यादा बेहतर साबित हुई।
• बीवाइयू के जैकब क्रेंडल ने बताया कि अंतिम लक्ष्य यह समझना था कि हम लोगों के बीच सहयोग के गणित को समझते हैं और इसी आधार पर सामाजिक कौशल वाले एआइ को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि एआइ हमें जवाब देने में सक्षम होना चाहिए और यह बता सके कि वह क्या कर रहा है।
• क्रेंडल के मुताबिक यदि दो इंसान एक दूसरे के साथ ईमानदार और वफादार थे तो वे दो मशीनों की तरह ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ बिंदुओं पर कभी न कभी 50 फीसद लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका नैतिक आधार होता है।
• यह विशेष एल्गोरिद्म इसे समझने की कोशिश कर रहा है जिससे किसी प्रकार की गलती न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि यह झूठ न बोले लेकिन सहयोग बनाए रखने की भावना भी रखनी चाहिए।
• शोधकर्ताओं ने सकारात्मक परिणामों को देखते हुए मशीनों की सहयोग करने की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया और उसमें कुछ घटिया शब्दों को भी प्रोग्राम किया।
• जांच के दौरान पता चला कि अगर इंसान ने मशीन से सहयोग किया है तो मशीन उससे मीठी बातें करती है और कहती है कि हम अमीर हो रहे है या फिर आपका आखिरी प्रस्ताव मुङो मंजूर है, जैसा संदेश देती है।
• वहीं, अगर इंसान मशीन को धोखा देता है तो यह सुनने को मिलता है कि मैं आपको शाप देता हूं या आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा।
• खेल और इसमें शामिल जोड़ों को ध्यान में रखे बगैर घटिया शब्दों का इस्तेमाल दोगुना होने से दोनों के बीच सहयोग की भावना और बढ़ी। इस निष्कर्ष का प्रकाशन जर्नल नेचर कम्यूनिकेशंस में किया गया है।
8. ओपी रावत होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, लेंगे जोति का स्थान
• गुजरात के चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे सोमवार को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोति का स्थान लेंगे।
• रावत 23 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त बनाया गया है।
• रावत ने ब्रिटेन से सोशल डेवलपमेंट प्लानिंग में एमएससी की है। इसके अलावा उन्होंने फिजिक्स में भी एमएससी की डिग्री हासिल की है।
• गुजरात के चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे सोमवार को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोति का स्थान लेंगे।
• रावत 23 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त बनाया गया है।
• रावत ने ब्रिटेन से सोशल डेवलपमेंट प्लानिंग में एमएससी की है। इसके अलावा उन्होंने फिजिक्स में भी एमएससी की डिग्री हासिल की है।
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